संविधानाने दिलेली मुलभूत स्वातंत्र्ये

संविधानाने दिलेली मुलभूत स्वातंत्र्ये

(मुलभूत हक्क आणि मूलभूत कर्तव्ये)

 

भारतीय संविधानातील भाग - ३ ही मूलभूत अधिकारांची सनद आहे. ही सनद भारतीयांना भारतीय नागरिक म्हणून त्यांचे आयुष्य शांतता व समानतेने व्यतीत करण्याचे नागरी अधिकार प्रदान करते. या मूलभूत हक्कांमध्ये कायद्यापुढे समानता, उच्चार आणि अभिव्यक्ति- स्वातंत्र्य, शांततेने कोठेही उपस्थित राहण्याचे व सभा स्वातंत्र्य, आणि नागरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी संवैधानिक प्रतिकारासाठी habeas corpus यासारख्या याचिकांचा अधिकार, असे उदारमतवादी लोकतांत्रिक देशांमध्ये असलेल्या अधिकारांचा समावेश होतो. या अधिकारांचा भंग केल्यास न्यायालयाच्या विवेकानुसार भारतीय दंडविधान संहितेखाली शिक्षा होऊ शकते. मूलभूत मानवी अधिकाराखाली भारतीय नागरिकाच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या योग्य आणि मैत्रीपूर्ण प्रगतीसाठीचे हक्क अशी भारताच्या मूलभूत हक्कांची व्याख्या केली जाऊ शकते. हे हक्क संपूर्ण जगात वंश, जन्माचे ठिकाण, धर्म, जात, संप्रदाय, रंग, लिंग यांत भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना लागू आहेत. काही बंधने वगळता हे अधिकार न्यायालयाद्वारे सर्व ठिकाणी लागू आहेत. इंग्लंडचे हक्कांविषयीचे विधेयक, अमेरिकन संयुक्त राज्यांचे हक्कांविषयीचे विधेयक, आणि फ्रान्सचे माणसाच्या अधिकाराच्या घोषणा यांमध्ये भारताच्या मूलभूत अधिकारांचे मूळ आहे.

भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मूलभूत अधिकार खालील प्रमाणे आहेत.

समतेचा हक्क (कलम 14 ते 18) (Right to Equality)

समतेचा हक्क हा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. लोकशाही प्रस्थापित होण्यासाठी हा हक्क अत्यावश्यक आहे. या हक्कांशिवाय इतर हक्कांना काहीच अर्थ उरत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 ते 18 मध्ये समतेच्या हक्कांचा उहापोह करण्यात आला आहे.

कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान आहे हे समतेच्या हक्कात मुख्यत: अंतर्भूत आहेत. याचाच अर्थ असा की कायद्याने सर्वांना सारखंच संरक्षण दिलं आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान काही ठिकाणी अपवाद आहेत.

 

स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 19 ते 22) (Right to Freedom)

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या विषयावर जितका खल आतापर्यंत झाला आहे, तितका खचितच घटनेतील एखाद्याा कलमावर झाला असेल. स्वातंत्र्याचा हक्क हा सर्व हक्कांचा आत्मा आहे. घटनेच्या कलम 19 ते 22 या कलमांमध्ये या हक्काचा विचार करण्यात आला आहे. कलम 19 नुसार भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला भाषा आणि विचार स्वातंत्र्य दिलं आहे. तसंच भारताच्या कोणत्याही भागात संचार करण्याचं स्वातंत्र्य, कोणत्याही भागात वास्तव्याचं स्वातंत्र्य, तसंच कोणताही व्यवसाय करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे.

 

कलम 20 नुसार अपराधी व्यक्तीला दोषी सिद्ध करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे तर कलम 21 नुसार जीवाचं रक्षण करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. तसंच कलम 22 नुसार बेकायदेशीर अटकेविरोधात संरक्षण मिळवण्याचा हक्क राज्यघटनेने दिला आहे.

 

कलम 19 ची सगळ्यात जास्त चर्चा आणीबाणीच्या काळात झाली होती. 1975 साली जेव्हा मुलभूत हक्कांवर गदा आली, वर्तमानपत्रातून लिहिण्यावर मर्यादा आली तेव्हा या कलमाचं महत्त्व आणखीच अधोरेखित झालं. आपल्याला जे वाटतं ते मोकळेपणानं मांडता येणं हे लोकशाहीचं बलस्थान आहे. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अतोनात महत्त्व आहे. हल्ली सोशल मीडियामुळे विचारस्वातंत्र्याला आणखी वाटा फुटल्या आहेत.

 

शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम 23 आणि 24) (Right against Exploitation)

कलम 23 आणि 24 नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला शोषणाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. भारतामध्ये पूर्वीपासून वेठबिगारी, देवदासी या पद्धती अस्तित्वात होत्या. मजुरांवर जमीदारांचं नियंत्रण होतं. मागासवर्गीय स्त्रियांचं शोषण होत होतं. अशा प्रकारचं शोषण बंद करण्यासाठी हा हक्क देण्यात आला आहे. बालमजुरी, वेठबिगारी विरोधात आवाज उठवण्यासाठीही हा हक्क घटनेने दिला आहे.

धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 25 ते 28) (Right to Freedom of Religion)

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 25 ते 28 मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्काबद्दल माहिती दिली आहे. याचा साधा अर्थ असा की भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीचा धर्म निवडण्याची मुभा आहे. तसंच त्या धर्माप्रमाणे आचार, प्रचार, उपासना करण्याचा अधिकार आहे. सर्व धर्म समान असून भारत देशाचा एक विशिष्ट असा धर्म असणार नाही, याचा पुनरुच्चार या कलमांमध्ये केला आहे.

सर्व धर्मांना समान न्याय, आदर मिळावा यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत असंही या कलमात नमूद केलं आहे. तसंच धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही याची काळजी घेण्याचंही सांगण्यात आलं आहे.

 

सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क ( कलम 29 ते 30) (Cultural and educational rights)

यानुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकास आपली भाषा, लिपी, संस्कृती जपण्याचा प्रचार करण्याचा अधिकार असेल. तसेच अल्पसंख्यांकांना शैक्षणिक संस्था निर्माण करण्याचा अधिकार आहे.

 

घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम 32) (Right to Constitutional Remedies)

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32 प्रमाणे मूलभूत हक्कांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आल्यास घटनात्मक उपायांचा हक्क देण्यात आला आहे. कारण या हक्कांना संरक्षणात्मक हमी नसेल तर त्या हक्कांना काहीही अर्थ उरत नाही. त्यामुळे घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर गदा आल्यास दाद मागण्याचा अधिकार घटनेनेच दिला आहे. हा हक्क असल्यामुळेच कदाचित मूलभूत हक्कांचं महत्त्व वारंवार अधोरेखित होत आलं आहे.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते कलम 32 हे घटनेतलं सगळ्यात महत्त्वाचं कलम आहे. "जर मला विचारलं की घटनेतलं सगळ्यात महत्त्वाचं कलम कोणतं? किंवा घटनेतलं असं एखादं कलम सांगा ज्याशिवाय घटनेला अर्थच उरणार नाही? तर कलम 32 हा संपूर्ण राज्यघटनेचा आत्मा आहे

मालमत्तेचा हक्क (हा हक्क ४४व्या संवैधानिक दुरुस्तीनुसार मूलभूत अधिकारातून वगळून कायदेशीर अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला आहे.)

 

मूलभूत कर्तव्ये (Article – 51A) – (Fundamental Duties)

मूलभूत हक्कासोबतच कर्तव्ये आहेत आणि असायलाच पाहिजे. ही नागरिकांची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

1.      संविधानाचे पालन करणे आणि त्याचे आदर्श व संस्था राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे.

2.      आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढयास स्फूर्ती मिळाल्यास त्या उदात्त आदर्शाची जोपासना करून त्यांचे अनुसरण करणे.

3.      भारताची सार्वभौमकता, एकता व एकात्मता उन्नत राखणे, त्यांचे संरक्षण करणे.

4.      आवाहन केले जाईल तेव्हा देशाचे संरक्षण करणे व राष्ट्रीय सेवा बजावणे.

5.      धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन अखिल भारतीय जनतेमध्ये एकोपा व भातृभाव वाढीला लावणे, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे.

6.      आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या वारशांचे मोल जाणून तो जतन करणे.

7.      अरण्ये, सरोवर, नद्या व वन्यजीवसृष्टी यासुद्धा नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे आणि सजीव प्राण्यांबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे.

8.      विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद, शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे.

9.      सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणे.

10.  राष्ट्र सतत उपक्रम व सिद्धी यांच्या चढत्या श्रेणी गाठत जाईल, अशाप्रकारे सर्व व्यक्तिगत व सामुदायिक कार्यक्षेत्रात पराकाष्ठेचे यश संपादन करणेसाठी झटणे.

11.  सहा ते चौदा वर्षेपर्यंतच्या बालकांचे आई-वडील किंवा पालक त्यांच्या बालकांना किंवा पाल्यांना जे लागू असेल त्याप्रमाणे शिक्षणाची संधी उपलब्‍ध करून देतील.

अशी ही ११ मूलभूत कर्तव्ये बहुसंख्य नागरिकांना माहितच नाहीत. परंतु लोकशाही व्यवस्‍थेनुसार जबाबदारीने राज्यपद्धती करणाऱ्यांनासुद्धा पुरेशी ठाऊक नाहीत.

 घटनेच्या ४२ व्या दुरुस्ती मराठी मध्ये १९७६ साली मूलभूत कर्तव्य ही संविधानामध्ये समाविष्ट केली गेली. ज्याप्रमाणे आपण संविधानाने दिलेल्या मुलभूत हक्कांचा विचार करतो त्याचप्रमाणे मूलभूत कर्तव्ये देखील तेवढीच महत्त्वाची आहेत आणि ती कर्तव्य पार पाडणे ही आपली जबाबदारी आहे. हक्क व कर्तव्य एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. देशाच्या नागरिकांनी हक्क व अधिकाराबाबत जागरूक व आग्रह असताना कर्तव्यपालनाची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे.

 

अँड. भक्ती जोगल